समीर वानखेडे चंद्रपूर महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांची संकेतस्थळे अद्ययावत करण्यासाठी सर्व विभागांकडून तत्काळ अधिकृत माहिती उपलब्ध करुन घ्यावी. शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली माहिती साठविण्यासाठी क्लाऊड सेवेचा उपयोग करावा. तसेच नागरिकांना सर्व योजनांची आणि लाभांची घरपोच सेवा उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नागरिकांना सर्व सेवा सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत येत्या 100 दिवसात करावयाची कामे आणि उपाययोजना याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर माहितीचा साठा असून हा वाढत जाणार आहे. विविध विभागांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाला कोणती माहिती द्यावी याबाबत शासन निर्णयाद्वारे स्पष्टता आणावी. या माहितीमुळे नागरिकांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवून देणे सहज शक्य होणार असून या माहितीच्या वापराबाबत धोरण तयार करुन तिचा दुरूपयोग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या 100 दिवसांच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. नागरिकांना अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी संकेतस्थळे अद्ययावत करणे, माहिती जतन करण्यासाठी क्लाऊड सेवेचा उपयोग करणे, डिजीलॉकरच्या माध्यमातून सध्या उपलब्ध असलेल्या 21 सेवा 80 पर्यंत वाढविणे, महाडीबीटीची व्याप्ती वाढविणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण तयार करुन मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे, ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये अधिक कार्यालयांना सामावून घेणे, मुख्यमंत्री फ्लॅगशीप डॅशबोर्डमध्ये अधिक योजनांचा समावेश करणे, आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवरील प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आदी बाबींचा यामध्ये समावेश होता.
